जम्मू। मिशन यूथ कार्यक्रम के तहत विशेष स्वरोजगार योजना के माध्यम से 400 प्रशिक्षित डेंटल सर्जनों को क्लीनिक शुरू करने के लिए मदद की घोषणा से दंत चिकित्सक संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें ऋण दे रही है, न कि सीधी वित्तीय सहायता। ऋण ही लेना है तो कई बैंक उन्हें यह सुविधा देने को तैयार हैं, लेकिन इससे डेंटल सर्जनों पर आर्थिक बोझ बना रहेगा।
जेके डेंटल सर्जन एसोसिएशन जम्मू के प्रधान डॉ. राहुल कौल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सात हजार प्रशिक्षित डेंटल सर्जन बेरोजगार हैं। हर साल 300 से अधिक डेंटल सर्जन प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोजगार देने की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। 2008 के बाद डेंटल सर्जनों की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि जम्मू-कश्मीर की एक बड़ी आबादी दंत समस्याओं से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि सरकार जो अब मिशन यूथ की घोषणा कर रही है, वह जून के मध्य में भी की गई थी। सरकार को डेंटल सर्जनों को सीधे तौर पर वित्तीय मदद देने का प्रावधान लाना चाहिए। ब्यूरो