जेयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि विधेयक के प्रावधान 13 में उपकुलपति के पद को हटाया गया है। मौजूदा अधिनियमों में मुख्यमंत्री उप-कुलपति और उपराज्यपाल कुलाधिपति रहता है।
पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल को स्कॉस्ट जम्मू और जम्मू विश्वविद्यालय (जेयू) के शिक्षण और गैर शिक्षण संघ की ओर से विरोध जारी है। रविवार को दोनों विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिमंडलों ने डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है।
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इसमें जेयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि विधेयक के प्रावधान 13 में उपकुलपति के पद को हटाया गया है। मौजूदा अधिनियमों में मुख्यमंत्री उप-कुलपति और उपराज्यपाल कुलाधिपति रहता है। जो विश्वविद्यालयों के कामकाज में विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखता है।
स्कॉस्ट जम्मू के अध्यक्ष डॉ. विकास शर्मा ने कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो जाएगा, तो जम्मू-कश्मीर के मौजूदा विश्वविद्यालयों की पहचान मिट जाएगी। यह विधेयक प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के लिए झटका है। चौधरी लाल सिंह ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे के बारे में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ चर्चा करेंगे। इस मौके पर डॉ. रविंद्र, डॉ. राकेश चिब आदि उपस्थित रहे।