पैंथर्स सुप्रीमो प्रो. भीम सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक जमीनी स्तर के नेता के रूप में याद किया जाएगा। वहीं, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी संवेदना प्रकट की।
प्रो. भीम सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट की है। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि प्रो. भीम सिंह को एक जमीनी स्तर के नेता के रूप में याद किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं उनके साथ अपनी बातचीत को हमेशा याद रखूंगा।
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उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक व्यक्त कर कहा - प्रो. भीम सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार और उनके सहयोगियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पैंथर्स पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक प्रो. भीम सिंह के निधन से गहरा दुख हुआ। वह देश की आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले प्रमुख फायरब्रांड राजनीतिक एक्टिविस्ट थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर ने एक कानूनी विद्वान और महान नेता खो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और पीपुल्स कांफ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने प्रो. भीम के निधन पर शोक व्यक्त किया।
अगस्त 1941 में हुआ था जन्म
इसके बाद उन्होंने भतीजे हर्ष देव सिंह को यह स्थान दिया। उन्होंने पिछले साल एक बार फिर से सक्रिय नेतृत्व में वापसी की थी, जब उन्हें पैंथर्स पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, तब पार्टी ने 2002 के विधानसभा चुनाव में चार सीटें जीतकर पीडीपी के साथ सरकार बनाई।
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मोटरसाइकिल पर 130 देशों की यात्रा की
प्रो. भीम ने मोटरसाइकिल पर 130 देशों की यात्रा और 150 देशों का भ्रमण किया था। बाइक पर विश्व यात्रा करने पर पुस्तक पीस मिशन अराउंड द वर्ल्ड ऑन मोटरसाइकिल भी लिखी, जिसका विमोचन डॉ. कर्ण सिंह ने किया था। उनकी पुस्तक अनबिलिवेबल-दिल्ली टू इस्लामाबाद का विमोचन तत्कालीन उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया था।
1988 में लड़ा लोकसभा का चुनाव
प्रो. भीम सिंह ने 1988 में अपना उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इसमें वह हार गए थे। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ भूख हड़ताल की। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उनकी समीक्षा याचिका के जवाब में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने चार साल बाद उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन तब तक संसद का सत्र पहले ही भंग हो चुका था।