जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र में नई यूनिट लगाने के लिए सरकार से भूमि मिलने का इंतजार कर रहे उद्यमियों को जल्द नए प्लाट एलाट किए जाएंगे। सिडको की एपेक्स प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी (एपीसीसी) की हुई बैठक में नए उद्यमियों के आवेदनों पर विचार किया गया।
पिछले दिनों उद्योग व वाणिज्य मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा था कि सरकार लैंड बैंक बनाकर उद्यमियों को नई यूनिटों के लिए जमीन मुहैया करवाएगी, ताकि उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र से मिलने वाली मदद मिल सके। इसी क्रम में पिछले दिनों विभाग ने बाड़ी ब्राह्मणा और सांबा के औद्योगिक क्षेत्रों में 103.3 कनाल जमीन की लीज सरकार ने रद कर दी थी, क्योंकि यूनिट धारकों ने उस जमीन पर न तो नए उद्योग लगाए और न ही उस पर लंबे समय से कोई काम चल रहा है।
खाली करवाई गई जमीन को एलाट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री का कहना है कि सरकार नए उद्योगों के लिए पहुंचे आवेदनों का अध्ययन कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से उन लोगों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने जमीन पाने के बाद अभी तक यूनिट लगाने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ नारे को पूरा करने के लिए हर तरह से कदम उठा रही है।