जम्मू-कश्मीर में जमीन की खरीद और बिक्री पर लगने वाले पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। पंजीकरण महानिरीक्षक डॉ. पवन कोतवाल ने प्रदेश में जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम (जेकेजीआरएएस) को औपचारिक रूप से लांच कर दिया।
इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में जमीन खरीद और बिक्री पर पंजीकरण शुल्क को जम्मू-कश्मीर समेत देश भर में किसी भी अधिकृत शाखा से जमा कराया जा सकेगा। खास बात है कि यह व्यवस्था चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी।
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इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर में ई-स्टांप सेवा को चरणवार शुरू किया गया था। जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार के खजाने में अभी तक 97.87 करोड़ रुपये का राजस्व जमा हुआ है। इस नई व्यवस्था से सरकार ने स्टांप पेपर की छपाई न करते हुए 35 करोड़ रुपये की बचत की है।
डॉ. पवन कोतवाल ने कहा कि पंजीकरण अधिकारियों को अब पंजीकरण शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से जेकेजीआरएएस के माध्यम से करवाना होगा। ऑनलाइन भुगतान से पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। इसमें निगरानी तंत्र मजबूत होगा और उपभोक्ताओं को व्यापक सहूलियत होगी।