बाढ़ आपदा से हुए नुकसान के आकलन के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार एक लाख करोड़ रुपये के नुकसान का मांगपत्र केंद्र सरकार को सौंपेगी। इस संबंध में तैयार किए गए मांगपत्र को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पारित कर दिया गया।
सीमांत इलाकों में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी के बाद की परिस्थितियों पर भी कैबिनेट में विचार किया गया। सीमा के पांच किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आरक्षण देने पर भी विचार किया गया।