जम्मू। जम्मू-कश्मीर में भवन अनुमति के लिए अब आवेदकों को बार-बार नगर निगम और अन्य जुड़े विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उप राज्यपाल ने ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली की मंगलवार को शुरुआत की। इस नई सेवा के तहत आवेदन के 21 दिन में भवन निर्माण अनुमति प्रदान की जाएगी।
आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। एनओसी भी ऑनलाइन लिए जा सकेंगे। फीस का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को सिविल सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कई परियोजनाओं का ई-उद्घाटन और ई-नींव रखी। एलजी ने कहा कि शहरों के परिदृश्य बदलने के लिए शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान में पानी निकासी और सीवरेज सिस्टम को शामिल किया जाए। सर्वश्रेष्ठ पेशेवर विशेषज्ञों को शहरी विकास योजना प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। विभाग के काम को और बेहतर करने के लिए आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू, एनआईटी श्रीनगर और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के स्नातकों की पहचान करके उनकी सेवाएं ली जाएं। एलजी ने कहा कि स्वच्छ शहरी क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक जल निकासी में कोई रुकावट नहीं होने के साथ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू करना सुुनिश्चित करें। निविदा प्रक्रिया निश्चित समय सीमा में पूरी हो। क्षमता निर्माण और जनशक्ति के आडिट के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाएगा। सामुदायिक शौचालयों के उचित उपयोग और रखरखाव के लिए ऑडिट किए जाएं।
---
जेएमसी और यूएलबी को अधिक वित्तीय शक्तियां देने पर जोर
उपराज्यपाल ने विभागीय अधिकारियों को जम्मू नगर निगम और अन्य शहरी स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम ने पार्कों के रखरखाव के लिए निजी एजेंसियाें से सहयोग लेकर अच्छी मिसाल पेश की है। इसे अन्य शहरों में भी अभ्यास में लाया जाए।
---
दो एप शुरू, कई परियोजनाओं का ई-उद्घाटन
उपराज्यपाल ने जेकेएलईडी स्ट्रीट लाइट शिकायत एप और इनफोर्समेंट एप शुरू किए। इनफोर्समेंट एप पर अवैध निर्मित ढांचों की स्थिति को लेकर अपडेट डाले जाएंगे। 9.86 करोड़ रुपये से नरवाल फल और सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण और 9.23 करोड़ रुपये की लागत से डोगरा चौक से केसी चौक जम्मू तक सड़क सुधार परियोजना का ई-नींव रखा गया। आवास व शहरी विकास की कई परियोजनाओं का ई-उद्घाटन किया गया। इसमें लाल चौक में श्रीनगर में 9.96 करोड़ रुपये के ड्रेनेज और डीवाटरिंग स्टेशन, मलबाग, श्रीनगर में 6.15 करोड़ रुपये की जल निकासी नेटवर्क, नुंद रेशी कालोनी बेमिना श्रीनगर में 3.23 करोड़ रुपये का डीवाटरिंग स्टेशन, 11.57 करोड़ रुपये की लागत से खुमैनी चौक बेमिना में ड्रेनेज योजना आदि शामिल है।