राज्यपाल ने स्थिर सरकार और संतुलित विकास के लिए भावी रणनीति का ब्लू प्रिंट पेश करते हुए रियासत के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों को कायम रखने का संकल्प दोहराया।
राज्यपाल ने कहा कि गठबंधन सरकार सियासी और विधायी सच्चाइयों को समझती है लिहाजा रियासत के विशेष दर्जे को बरकरार रखा जाएगा। अनुच्छेद 370 का नाम लिए बगैर इसे बरकरार रखने का वादा किया गया है। कश्मीरी पंडितों की सम्मान के साथ वापसी के लिए सार्थक पहल का ऐलान अभिभाषण में किया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजियों के लिए एकमुश्त पैकेज जारी करेगी। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के रहन -सहन में सुधार के प्रयास होंगे।