रियासत में राज्यपाल शासन से नौकरशाही की चाल अब सरपट हो गई है। शासन की ओर से ताबड़तोड़ निर्देश जारी हो रहे हैं वह भी छोटी अवधि की मोहलत के साथ। स्थानीय महत्व के मामले हों या फिर राज्य और केंद्रीय योजनाओं पर अमल की बात, राज्यपाल जिस भी मामले को छू रहे हैं उस पर हर निर्देश के साथ सीमित अवधि में काम पूरा करने का टारगेट दिया जा रहा है।
इसी क्रम में सरकारी विभागों पर ठेकेदारों की देनदारी के मामले में तो मोहलत के समय ने कई विभागों को सन्न कर दिया। विभागों को राजभवन का हवाला देकर जारी किए गए इस आदेश में कहा गया कि सरकारी विभागों के लिए काम करने वाले जम्मू-कश्मीर के ठेकेदारों की भारी भरकम राशि सरकार के पास बकाया है।
देनदारी का यह कुल आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये है। यह देखते हुए विभागों को एक घंटे के भीतर संबंधित देनदारी का आंकड़ा विशेष संदेश के माध्यम से पहुंचाना होगा।