प्रदेश के उद्योगों को छूट देने की अपील

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर घाटी में औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत हो रही है। क्योंकि कश्मीर के खरीदारों के साथ कोई नियमित संपर्क नहीं हो पा रहा है। उत्पादन में गिरावट और औद्योगिक इकाइयों में भारी मात्रा में स्टॉक जमा हो गया है, जिससे इकाइयों की कैपिटल पूंजी समाप्त हो गई है। बीबीआईए ने कहा कि इंटरनेट सेवाओं के बंद के कारण जुलाई 2019 में की गई माल की आपूर्ति के लिए औद्योगिक इकाइयों के भुगतान भी नहीं हो पाए हैं।
इसी के चलते एसजीएसटी-सीजीएसटी के 2 प्रतिशत रिफंड के दावों के भुगतान भी उद्योगों को नहीं हो पाए हैं व वित्त विभाग द्वारा भुगतान जारी नहीं होने के कारण राज्य टैक्स विभाग के पास करोड़ों रुपए के रिफंड दावे लंबित हैं। एसोसिएशन ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष तरुण सिंगला, उपाध्यक्ष अजय लंगर, महासचिव विराज मल्होत्रा, सचिव राजेश जैन और कोषाध्यक्ष विवेक सिंगल सहित कई सदस्य मौजूद रहे।