जममू। प्रदेश सरकार ने राजस्व और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदानुक्रमिक ढांचे के युक्तिकरण के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी दी है। कमेटी में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव चेयरमैन बनाए गए है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू, कश्मीर के मंडलायुक्तों, समाज कल्याण विभाग की सचिव, पंचायती राज जेएंडके के निदेशक और ग्रामीण विकास जम्मू व कश्मीर के निदेशकों को कमेटी में सदस्य बनाया गया है।
कमेटी दोनों विभागों में पदानुक्रमिक ढांचे की अध्ययन करने के अलावा समय समय पर दोनों विभागों की कार्यशैली में हुए बदलाव व पिछले दस सालों हुए बदलाव व विस्तारीकरण पर गौर करके 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
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उच्च शिक्षा विभाग में भी कमेटी गठित
प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में युक्तिकरण के विषय को देखने के लिए सरकार ने कमेटी के गठन को मंजूरी प्रदान की है। कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव को चेयरमैन बनाया गया है। वित्त विभाग में महानिदेेशक बजट, महानिदेशक कोडस के अलावा उच्च शिक्षा विभाग के वित्त निदेशक और योजना निदेशक को सदस्य बनाया गया है। कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने वीरवार को आदेश जारी किया है।