जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा- बजट से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट 2022-23 प्रदेश की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में जलापूर्ति के लिए 7750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करते हुए 20 डीडीसी के लिए 10 करोड़ रुपये की दर से 200 करोड़ रुपये और 285 बीडीसी के लिए 25 लाख रुपये की दर से 71.25 करोड़ रुपये विकास कोष के रूप में निर्धारित किए गए हैं। 

किरू और रतले विद्युत परियोजनाओं के लिए 1206 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। दावों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के पूंजीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

मुगल रोड के रखरखाव के लिए रखे 28 करोड़ रुपये 
मुगल रोड के रखरखाव के लिए 28 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसी तरह सीआरआईएफ सड़कों के लिए 400 करोड़, पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए 2400 करोड़, नाबार्ड योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। महिला विकास निगम द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

नई कालोनियों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
नई आवासीय कालोनियों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पुलिस आवास कालोनी के निर्माण के लिए 50 करोड़ और राहत व पुनर्वास के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मानसर, सुरुईंसर और सूफी सर्किट सहित नए सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सीमा क्षेत्र विकास के तहत रखे 600 करोड़ रुपये, समृद्धि सीमा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।