एलजी ने कहा कि सरकार शहरों में तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकास को इंजन के रूप में उभारना है, इसके लिए शहरों की वित्तीय आत्मनिर्भरता आवश्यक है। जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर देश में सबसे कम होगा।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नागरिकों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपत्ति कर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में शहरों की वित्तीय आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार होगा।
विज्ञापन
एलजी ने कहा, सरकार शहरों में तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकास को इंजन के रूप में उभारना है, इसके लिए शहरों की वित्तीय आत्मनिर्भरता आवश्यक है। जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर देश में सबसे कम होगा। इसका इस्तेमाल प्रदेश में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाएगा। इस कर का कार्यान्वयन आम जनता के परामर्श से किया जाएगा। आम नागरिकों के हितों की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। शहरों के विकास से वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी। सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार से हर व्यक्ति के जीवन में सुधार दिखेगा।