जम्मू-कश्मीर में बढ़ते सड़क हादसे कई लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। सड़क सुरक्षा पुख्ता और हादसे कम करने के लिए सभी हितधारकों को सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करना होगा। सड़क सुरक्षा के लिए बहुआयामी रणनीति व दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण की जरूरत है। यह बात उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक सचिवालय में जम्मू-कश्मीर में सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया में संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में एलजी ने सड़क सुरक्षा में सुधार के संबंध में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन और पिछली बैठक के बाद उठाए गए कदमों का मूल्यांकन किया। परिवहन विभाग के प्रशासनिक सचिव जी. प्रसन्ना रामास्वामी ने विभाग की प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ-साथ जिला सड़क सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली, हाईवे के आसपास सीसीटीवी लगाने, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थिति, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरडीए) को सुव्यवस्थित करना सहित अन्य पहलुओं की जानकारी दी।
एलजी ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राजमार्गों के किनारे ब्लैक स्पॉट की पहचान करने और सड़क सुरक्षा कोष के उपयोग से संबंधित कार्यों को पूरा करने के बारे में भी जानकारी ली। कहा कि अप्रैल 2022 से100 अनधिकृत कटों को प्लग किया गया है। 98.65 किलोमीटर में क्रैश बैरियर और 3104 स्पीड लिमिट साइन बोर्ड लगाए गए हैं। सिन्हा ने चालकों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए कहा।
बड़े प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा करने के निर्देश
बैठक में सड़कों पर चल रहे पुराने वाहनों, ओवरलोडिंग और अनाधिकृत होर्डिंग्स की जांच करने के भी निर्देश जारी किए गए। सांबा में निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र (आईसीसी), कोट भलवाल में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) और श्रीनगर व जम्मू नगर निगम की ओर से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्य को पूरा करने और जल्द क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए गए।