मांगें न मानी तो सरकार नजीता भुगतने को तैयार रहे

इस बैठक के दौरान बक्शी ने लेक्चरों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुबंध के आधार पर कार्यरत प्लस टू लेक्चररों के भविष्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने सभी अडहाक व अनुबंध के आधार पर कार्यरत लेक्चररों  के लिए जिसमें सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट-2010 के तहत नियमित करने की नीति बनाई है।

लेकिन कांट्रेक्चुअल लेक्चररों ने इस नामंजूर कर दिया था। जबकि वेतन मान में भी वृद्धि नहीं हुई। अनुबंध के आधार पर कार्यरत लेक्चररों की अन देखी होने पर प्लस टू लेक्चररों ने सरकार की आलोचना की है।

वहीं, एसोसिएशन के संभाग प्रधान अनिल शास्त्री चुनाव नजदीक है और उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो सरकार को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वहीं जिला प्रधान डोडा पवन गुप्ता ने अपील की है कि प्लस टू लेक्चररों के मसलों को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को रेफर करना चाहिए ताकि उनकी सेवा नियमित होने में देरी न हो सके। इस बैठक में विकास गुप्ता, सुरिंदर, अभिमन्यु शर्मा, कंचन आदि मौजूद रहे।