आरएस पुरा। जम्मू-कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को गांव डांगरे में प्रदर्शन किया। जिला जम्मू के साथ-साथ अन्य मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले पाकिस्तान अधिकृत शरणार्थी परिवारों को अनुसूचित जनजाति दर्ज देने के साथ-साथ शरणार्थी परिवारों को बकाया राशि देने की मांग की।
उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रदर्शन के दौरान जम्मू-कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के प्रदेश उप प्रधान कैप्टन पूरन सिंह, आरएस पुरा कमेटी के महासचिव सुरजीत समोत्रा, भूषण कुमार, भगवान सिंह, तरसेम सिंह, जोगिंदर सिंह तथा बाबा सिंह सहित कमेटी से जुड़े हुए सदस्य उपस्थित रहे।
इस मौके पर महासचिव सुरजीत समोत्रा ने कहा कि सरकार की तरफ से पाकिस्तान अधिकृत शरणार्थी परिवारों की लंबित पड़ी मांगों को लगातार नजर अंदाज किया जा रहा है। इसके चलते उन्हें सरकार को जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला राजोरी-पुंछ में रहने वाले पाक अधिकृत शरणार्थी परिवारों को सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति दर्जा बहाल कर दिया गया है जिसका स्वागत करते हैं।
जिला जम्मू के साथ-साथ अन्य मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले शरणार्थी परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पाक अधिकृत शरणार्थी परिवारों के साथ वादा किया गया था कि उन्हें कम से कम 30 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें सिर्फ 5.50 लाख रुपए मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई गई है।
सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ वादा किया था कि जल्द यहां पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बंकर बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने में देरी की तो आने वाले दिनों में भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे जाएंगे।