नई दिल्ली, जम्मू। प्रदेश के वन संरक्षण के लिए कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने केंद्र से 689 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज मांगा है। नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। इसके अलावा प्रदेश से जुड़े मुद्दे को भी रखा गया। उन्होंने बताया कि 52 प्रतिशत से अधिक भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
राणा ने वन संरक्षण, मिट्टी और जल संरक्षण और वनीकरण कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग पर जानकारी दी। उन्होंने अगले तीन वर्षों में कंडी क्षेत्र में मिट्टी और जल संरक्षण के लिए 75 करोड़, चरवाहों के लिए प्रवासी मार्गों के विकास के लिए 100 करोड़ और शिवालिक क्षेत्र में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने जंगलों में आग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 10 करोड़ जारी करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जम्मू-कश्मीर के जंगलों के पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य पर एक व्यापक अध्ययन करने के लिए 50 करोड़ की मांग की है।
एआई और रिमोट सेंसिंग से जुड़ी योजना के लिए 4 करोड़ मांगा
राणा ने वन संसाधन प्रबंधन, वनीकरण निगरानी, आग की रोकथाम और जल संचयन के लिए एआई और रिमोट सेंसिंग का लाभ उठाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 4 करोड़ देने को कहा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की पर्यावरणीय क्षमता को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों में 300 करोड़ के अलावा वुलर झील और घराना वेटलैंड्स सहित प्रमुख जल निकायों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ की विशेष फंडिंग का भी अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनीकरण और पारिस्थितिक बहाली प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वित्तीय आवंटन बढ़ाने को भी कहा।
एसएफएस अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में शामिल किया जाए
मंत्री ने 2011 में भर्ती किए गए राज्य वन सेवा (एसएफएस) केअधिकारियों को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में शामिल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा और मंजूरी और फंड आवंटन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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राणा ने हिमाचल के सीएम से भी की मुद्दों पर चर्चा
इस मौके पर राणा ने नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की और आम जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री ने प्राकृतिक जल संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनाई गई रणनीतियों, मिट्टी के कटाव और भूस्खलन को कम करने के लिए अपनाई जा रही प्रथाओं के बारे में पूछताछ की।