जम्मू। पंचायतों में ओबीसी आबादी के आधार पर आरक्षण के लिए काम कर रहे तीन सदस्यीय ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ सकता है। आयोग का 31 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हो गया है।
आयोग की आरक्षण सिफारिशों के आधार पर ही आगामी पंचायत चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि अभी आयोग के कार्यकाल विस्तार के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं, राज्य चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर की ओर से पंचायत मतदाता सूची 2025 के लिए संशोधन प्रक्रिया जारी है। इसमें 20 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने जिला उपायुक्तों को ओबीसी आयोग को शीघ्र जाति डेटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। पंचायत मतदाता सूचियों में 6 जनवरी तक दावों और आपत्तियों का निपटान किया जाना है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची संशोधित कार्यक्रम में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। आयोग को विभिन्न जिलों से दावों और आपत्तियों की पंचिंग की तिथि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके बाद संशोधन कार्यक्रम का विस्तार किया गया।