लखनुपर से उड़ी तक आज नहीं चलेंगी मेटाडोर, निजी बसें और ऑटो

मिनी बस यूनियन के प्रधान विजय चिब ने कहा कि प्रदेश में 75 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहन हैं। इनमें निजी बसें, मेटाडोर, ट्रक और ऑटो शामिल हैं। सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही हैं। अनदेखी के चलते हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। हम नहीं चाहते कि आम लोगों को परेशानी हो, लेकिन आज ट्रासंपोर्टर खुद परेशान हैं। आए दिन सरकार ट्रांसपोर्टरों के लिए नए-नए फरमान जारी करती है, जिनकी शर्तें पूरी करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस न होने के कारण आरटीओ और एसआरटीओ कार्यालयों में वाहनों की फिटनेस का नवीनीकरण नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्टर कोविड की मार से अभी उबर नहीं पाया है परंतु सरकार नित निए फरमान जारी कर रही है। इससे ट्रांसपोर्टरों को परेशानी हो रही है। हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन सरकार हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं है।
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ये हैं ट्रांसपोर्टरों की पांच प्रमुख मांगें
प्रदेश में वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस 20 से बढ़कार 25 साल तक की जाए
वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के आदेश को वापस लिया जाए।
टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स को माफ किया जाए।
जेकेआरटीसी की बसों का तयशुदा समय पर संचालन किया जाए।
प्रदेश में 27 हजार ऑटो रिक्शा चालकों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएं।
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जेकेआरटीसी शहर में चलाएगा अतिरिक्त बसें
निजी बसें और मेटाडोर नहीं चलने से लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए जेकेआरटीसी ने शहर के विभिन्न रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए बसें चलाई जाएंगी। वर्तमान में शहर में जेकेआरटीसी की 20 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इन बसों से अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे।
-पियूष दहोत्रा, महाप्रबंधक, जेकेआरटीसी(जम्मू संभाग)