जम्मू। जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल से नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह बात वीरवार को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की केंद्रीय सचिव अनीता करवाल के साथ आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कही। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता और उप राज्यपाल के सलाहकार आरआर भटनागर भी मौजूद थे।
इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के कामकाज पर मंथन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन, निष्ठा और निपुण भारत जैसी योजनाएं शामिल थीं। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को समग्र शिक्षा अभियान के लिए वित्त विभाग से 259 करोड़ रुपये का फंड जल्द मिलेगा, जिसमें 28.1 फीसदी हिस्सा प्रदेश सरकार का होगा।
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विद्या प्रवेश कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्या प्रवेश कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश जारी किए गए। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा। यह तीन माह का कोर्स होगा। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग को एनसीईआरटी द्वारा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 2.0 में सौ फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
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हर जिले में बनेंगे दस मॉडल स्कूल
बैठक में हर जिले में दस मॉडल स्कूल बनाने का फैसला लिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग अटल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग विवेक भारद्वाज, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राज कुमार गोयल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग रोहित कंसल, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग बीके सिंह, आयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग शीतल नंदा आदि मौजूद थे।