जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में देश के अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। इस बार जम्मू-कश्मीर को रिकॉर्ड बजट मिलने की उम्मीद है। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री भी इसके संकेत दे चुकी हैं। प्रदेश का अगला बजट आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होगा। इसमें स्वरोजगार, युवा, बुनियादी ढांचा, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में उपराज्यपाल के साथ वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।
जम्मू कश्मीर के आगामी बजट का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसके लिए संबंधित विभागों से अनुमानित बजट लिया गया है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के बजट में लगातार वृद्धि की गई है। इसमें वर्ष 2019-20 में 88911 करोड़, 2020-21 में 101428 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 108621 का बजट दिया गया है। प्रदेश में मौजूदा निवेश क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों के लिए बजट में कुछ दिया जाएगा। सरकार निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। हाल ही में रियल एस्टेट और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में करोड़ों रुपये के ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि बजट के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें विभिन्न वर्गों से बजट पर राय और सुझाव लिए गए हैं। जिसमें कोशिश की जा रही है कि सभी प्रमुख क्षेत्रों पर समानता से ध्यान दिया जाए।