मुख्य सचिव ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हुए कामकाज में जम्मू-कश्मीर की छठी रैंकिंग आई है। मुख्य सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश में योजना को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की सराहना की। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली एक महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित सुधार है और इसका कार्यान्वयन देश भर में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।