जम्मू-कश्मीर में निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। सरकार की ओर से नोडल अफसर नियुक्त किए जाने के बाद अब निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम इसी महीने शुरू होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। मतदाता सूची बनने के बाद वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा। वर्ष 2023 में प्रस्तावित चुनाव में दो नगर निगमों समेत 77 नगर निकायों के लिए 1119 वार्डों में चुनाव हो सकते हैं।
उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक मतदाता सूची बनाने के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। लगभग एक महीने में मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी वार्डों के आरक्षण का काम पूरा होगा। रोटेशन के आधार पर वार्डों का आरक्षण होगा।तैयारी इस स्तर पर की जा रही है कि अधिकतम सितंबर तक मतदाता सूची के साथ ही आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाए।
चूंकि, नगर निगमों में मेयर का चुनाव सीधे जनता की ओर से नहीं किया जाता है। इस वजह से इन पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। वार्डों का आरक्षण महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए किया जाएगा। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। वर्ष 2018 में नगर निकाय के चुनाव पांच साल के लिए हुए थे, जिनका कार्यकाल नवंबर में पूरा हो जाना है। वर्तमान नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए सदन के गठन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।
नोडल अफसर हो चुके हैं नियुक्त
आवास और शहरी विकास विभाग के सचिव अनिल कौल को 2023 में जम्मू-कश्मीर में नगर निकाय चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कौल नगर निगमों और नगर पालिकाओं से संबंधित सभी मुद्दों से निपटेंगे और उप निदेशक व संबंधित यूएलबी / नगर निगमों के सचिव के साथ काम करेंगे जो 2023 में नगरपालिका चुनावों के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी को सभी सहायता और समन्वय प्रदान करेंगे।
पांच साल पहले 16.97 लाख थे वोटर
वर्ष 2018 में जब निकाय चुनाव हुए थे तो पूरे जम्मू कश्मीर में 1697291 वोटर थे। दो नगर निगम समेत कुल 79 नगर निकायों में वार्डों की संख्या 1145 थी। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले हुए चुनाव में लेह व कारगिल के 13-13 जिले भी थे, जिनमें 14225 मतदाता थे। लगभग तीन हजार उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था। नेशनल कांफ्रेंस तथा पीडीपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था।