जम्मू कश्मीर: प्रदेश में चार हजार से अधिक ग्राम रक्षा समूह तैनात, नाम और संरचना में हुआ ये बदलाव

गृह मंत्रालय (एमएचए) की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग तीन दशकों से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। इस सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने 1995 में ग्राम रक्षा समूह (वीडीएस) योजना को अधिसूचित किया। इस योजना को 14 अगस्त 2022 को संशोधित कर फिर अधिसूचित किया गया है। इसमें बदलाव के बाद ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में ग्राम रक्षा समूह की स्वीकृत संख्या 4,985 है, जिनमें से 4,153 ग्राम रक्षा समूहों का गठन किया गया है।

कैसे हुआ समिति का गठन

अधिकारियों ने कहा कि वीडीसी की स्थापना का विचार 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तानी घुसपैठ और जासूसी को रोकने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को हथियारबंद करने के लिए किया गया था। लगातार आतंकवादी खतरों का सामना कर रहे ग्रामीणों को आत्मरक्षा क्षमता प्रदान करने के लिए जम्मू संभाग में वीडीसी का गठन किया गया था।

योजना के तहत प्रत्येक वीडीसी में प्रभारी के रूप में एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) होता था और 10-15 अन्य स्वयंसेवक सदस्य होते थे, जिनमें ज्यादातर पूर्व-सेवा कर्मी होते थे। उन्हें .303 राइफलें और गोला-बारूद दिया गया। वीडीसी के प्रभारी एसपीओ को भुगतान किया जाता था, जबकि बाकी स्वयंसेवक होते थे।