समझौते में किसानों के पारिश्रमिक में सुधार, अनुसंधान और विकास में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ जम्मू और कश्मीर के भेड़ उत्पादों के विपणन और मूल्यवर्धन में सुधार करना है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच व्यापारिक गतितिधि लंबे समय से चल रही है।
जम्मू-कश्मीर में भेड़पालन को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ करार किया है। इसका उद्देश्य भेड़पालकों की आय में बढ़ोतरी करना तथा तकनीकी के आदान-प्रदान से भेड़ उत्पादों को और परिष्कृत करना है।
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उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में राजभवन में वीरवार को वर्चुअल मोड से समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। हस्ताक्षर प्रमुख सचिव पशुपालन व भेड़पालन विभाग नवीन चौधरी व न्यूजीलैंड की अधिशासी निदेशक मिशा मैनिक्स ने किया।
इस अवसर पर उप राज्यपाल ने कहा कि अगले तीन साल में इन उत्पादों को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊन उत्पादन के साथ ही भेड़पालकों की आय को बढ़ाने की दिशा में भी यह मददगार होगा। पशुपालन के क्षेत्र में 10.2 लाख परिवारों की आजीविका निर्भर है जो केंद्र शासित प्रदेश की सकल घरेलू आय में पांच फीसदी का योगदान करती है।
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उन्होंने कहा कि 2020-21 में समेकित भेड़पालन विकास कार्यक्रम से इस क्षेत्र में उद्यमिता के विकास में सहायता मिली है।
दोनों देशों के बीच 70 साल के रिश्ते होंगे मजबूत
एलजी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर व न्यूजीलैंड के बीच नई पार्टनरशिप उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देगी। वैश्विक स्तर पर रिश्ते बढ़ाने में भारत महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के बीच पिछले 70 साल से रिश्ते हैं। यह हमें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने तथा आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग का वातावरण भी तैयार करते हैं।
कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के राजदूत डेविड पाइन, केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के सचिव अतुल चतुर्वेदी, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे।