जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने आवासीय भवनों की छतों पर रियायती सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीस मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य से इस परियोजना को जम्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी, विज्ञान और तकनीकी विभाग कार्यान्वित करेगा। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रदेश सरकार 25 फीसदी की सब्सिडी मुहैया करवाएगी।
केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की ग्रिड कनेक्ट छत सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 104 करोड़ की राशि से छत पर लगने पर सौर ऊर्जा प्लांटों को नेट मीटर आधार पर ग्रिड से जोड़ा जाएगा, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सके। नई प्रगतिशील निवेश मैत्री नीति से सरकार छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए 25 फीसदी की सब्सिडी मुहैया करवाएगी।
इस परियोजना को नवंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा और यह सभी जिलों में प्रभावी होगी। जम्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंयसी की तरफ से पांच साल तक वेंडर्स के माध्यम से छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा प्लांटों की मुफ्त में मरम्मत करवाई जाएगी। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता भी मौजूद रहे।