जम्मू। जम्मू-कश्मीर के गांवों में पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी धरोहरों को संवारने के लिए अब पंचायतों को अलग से बजट मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग मार्च 2022 तक विरासती स्थलों की सूची तैयार कर विशेष बजट प्रस्तावित करेगा, जिसे अप्रैल 2022 से क्रियान्वित करने की तैयारी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ब्लॉक स्तर पर दो विरासती धरोहरों की निशानदेही का काम पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से करेगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जम्मू के निदेशक मोहम्मद मुमताज अली के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को विरासती पर्यटन से जोड़ने की अपार संभावनाएं संभाग में मौजूद हैं। इतिहास और संस्कृति से जुड़ी धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में विभाग की आयुक्त सचिव ने नई पहल करते हुए आगामी वित्त वर्ष की योजना में प्रत्येक ब्लॉक से दो विरासती कार्य चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों पर अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। 31 मार्च से पहले प्रत्येक ब्लॉक से दो विरासती धरोहरों पर काम करने की योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा बजट जारी होगा, जिसे अप्रैल 2022 से शुरू करने की तैयारी है।
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पुराने किलों, तालाबों के साथ
घराटों आदि का होगा संरक्षण
विरासती धरोहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने किले, तालाब, ऐसे सुंदर इलाके जिनके बारे में शहरी लोगों को ज्यादा जानकारी न हो उनका विकास करना, विलुप्त हो रही धरोहरों में घराट (पानी से चलने वाली चक्की) आदि धरोहरों को संरक्षित करना शामिल है। हर क्षेत्र से दो विरासती कार्यों की निशानदेही होने पर प्रदेश के लिहाज से काफी कुछ नया करने को मिलेेेगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों की तेजी से तरक्की होने के साथ नई पहचान भी मिलेगी। इसके साथ ही पर्यटन के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ेगा।