केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस काडर के अधिकारियों का एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों) के काडर में विलय कर दिया गया है। इस संबंध में एक अहम फैसले में केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों का जम्मू-कश्मीर काडर खत्म कर दिया है।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना जारी की। जम्मू कश्मीर पुनगर्ठन संशोधन अध्यादेश 2021 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के तहत जम्मू-कश्मीर काडर के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अब एजीएमयूटी काडर के तहत लाया गया है।
भविष्य में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों से ही हुआ करेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के नियमों के तहत जरूरी संशोधन किए जाएंगे। जिन अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित काडर मिला हैं वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही काम करते रहेंगे।