वित्त वर्ष 2023-24 के जम्मू-कश्मीर के वार्षिक बजट को लेकर चर्चा के लिए बजटीय प्रस्तावों को तैयार किया गया है। मार्च के मध्य में संसद में संभवत: पेश होने वाले इस बजट से पहले नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त सचिव की जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं। ये बैठकें मार्च के शुरू में हो सकती हैं। इस बार नगर निकायों और पंचायतों के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की उम्मीद है।
नए वित्त वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट 1.20 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कृषि और उद्योग क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बजट में इन दोनों क्षेत्रों के अलावा अन्य ज्वलंत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
पिछले साल तीसरे बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए रिकॉर्ड 1.13 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इससे पहले वर्ष 2021-22 में 1.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था। पिछले साल शिक्षा को अधिक बजट आवंटित किया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि बागवानी, ग्रामीण विकास, बिजली, पर्यटन, जलशक्ति आदि क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया गया था। जम्मू और श्रीनगर शहरों में एलिवेटेड मेट्रो रेल परियोजना 2022-23 में शुरू करने की बात कही गई थी, जिसे 2026 तक पूरा किया जाना है।