विधानसभा में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। विधानसभा में जम्मू कश्मीर के छह विभागों का 1689 करोड़ रुपये का अनुदान पारित किया गया है। इन विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, युवा सेवा एवं खेल, एआरआई प्रशिक्षण श्रम स्टेशनरी और मुद्रण शामिल है। सदन में दिन भर चली विस्तृत चर्चा के बाद अनुदान राशि पारित की गई।
संबंधित विभागों के मंत्री सतीश शर्मा ने अनुदान पर दिए जवाब में प्रदेश में 1000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ग्राम केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। कहा कि थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट से डिजिटल जम्मू कश्मीर बनेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक सुशासन डेटा नीति शुरू करने, जम्मू-कश्मीर में 1600 नए राशन वितरण डिपो खोलने, प्रदेश में जलमार्ग से परिवहन सेवा शुरू करने, एक वर्ष में खेलों से संबंंधित 239 योजनाएं पूरी करने की घोषणा की है।
सदन में ये भी जानकारी दी कि राशन कार्ड का विभाजन राशन कार्ड धारकों की रिवीजन होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। ये भी घोषणा की गई है कि अब सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ऋण एनडीसी जारी की जाएंगी।
किस क्षेत्र में कितना अनुदान
सूचना प्रौद्योगिकी : 27 करोड़
सीएपीडी: 703 करोड़
एआरआई एंड ट्रेनिंग: 40 करोड़
परिवहन: 126 करोड़
खेल एवं युवा मामले: 621 करोड़
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: 172 करोड़