जम्मू-कश्मीर: न्यायिक अफसरों को तैनाती स्थल पर ही मिलेगा आवास, नहीं देना होगा शुल्क

आवास नीति के तहत किसी भी अफसर की पोस्टिंग के अलावा किसी दूसरे स्थान पर आवास लेने के लिए आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा। नई नीति के तहत यदि कोई अफसर रिटायर होने वाला है तो रिटायरमेंट के अधिक से अधिक चार हफ्तों तक वह आवास में रह सकता है। इसके बाद आवास छोड़ना होगा।

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हाईकोर्ट की अनुमति के बिना अफसर आवास में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, न ही सरकारी आवास के ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। स्थानांतरण होने पर अफसरों को दो हफ्तों के बाद ही आवास छोड़ना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने यह नीति न्यायिक अफसरों को बेहतर आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई है।