गृह विभाग के अधीन आने वाले सभी विभाग आधिकारिक तौर पर संपर्क सिर्फ ई-मेल के जरिए ही करेंगे। इसी पर अमल होगा। प्लानिंग, वित्तीय मामले और आंतरिक सुरक्षा की तमाम जानकारियां ई-मेल से ही जाएंगी। गृृह विभाग की ओर से इसका आदेश दिया गया है।
पिछले साल भी इसे लेकर आदेश जारी किया गया था। गृह विभाग ने कहा है कि आदेश होने के बावजूद भी देखा गया है कि इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दो टूक है कि सिर्फ ई-मेल के जरिए ही मामलों को सुना जाएगा और उस पर अमल होगा।
जानकारी के अनुसार वित्तीय मामलों, आतंरिक सुरक्षा, प्लानिंग और अन्य मामलों के लिए चार अलग-अलग ई-मेल आईडी भी जारी किए गए हैं। इन्हीं पर अमल होगा। पुलिस, जेल विभाग, प्रॉसीक्यूशन, एफएसएल, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, सैनिक वेलफेयर विभाग भी अपना काम ई-मेल के जरिए ही करेंगे।