पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना मुख्य रूप से इस क्षेत्र में सुधारों पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, वित्तीय और वितरण क्षेत्र में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग पर जोर योजना की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है।
स्मार्ट मीटरिंग को केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन मोड में शुरू किया जाना है, जो अंतत: देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन जाएगा। यह बात केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने केंद्र शासित प्रदेशों में स्मार्ट मीटरिंग रोल आउट और बिजली क्षेत्र में सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
इस मौके पर मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान बताया गया कि देश में जिन स्थानों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां बिलिंग दक्षता और संग्रह दक्षता में सुधार हुआ है। साथ ही नुकसान कम हो रहा है।
यह प्रस्तावित किया गया था कि जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, पीएमडीपी और शेष धनराशि की व्यवस्था कार्यान्वयन एजेंसी आरईसीपीडीसीएल द्वारा हाइब्रिड कैपेक्स और ओपेक्स मॉडल के तहत की जाएगी।
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जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट मीटरिंग शुरू करने के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार मिशन मोड में स्मार्ट मीटरिंग शुरू करेगी। केंद्र शासित प्रदेश सरकार उक्त कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूटी की ऊर्जा खपत का लगभग दो तिहाई शहरी क्षेत्रों और औद्योगिक कस्बों में था।
इस मिशन में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। स्मार्ट मीटर मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह में पारदर्शिता लाएगा। बिजली के नुकसान को कम करेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। संचार चैनलों के माध्यम से श्रीनगर में डेटा सेंटर और जम्मू में डेटा रिकवरी सेंटर में जानकारी मिलती रहेगी