उप-राज्यपाल ने कहा कि इस साल शुरू किए गए 80 फीसदी से ज्यादा विकास कार्य 12 महीनों में ही पूरे कर लिए जाएंगे। यह सब जन भागीदारी से संभव होगा। जिला उपायुक्त और पंचायती राज संस्थाएं युवाओं को जोड़ने, ठोस कचरा प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, स्वच्छ पेयजल, सिंचाई सुविधाएं मजबूत करने, पर्यटन और खेल ढांचे व आजीविका के क्षेत्र को और मजबूत करने में सहयोग करेंगे।
हर माह होगी समीक्षा, जिलों को मिलेगी रैंकिंग
उप-राज्यपाल ने कहा कि सरकार जिला स्तर पर मूल्यांकन तंत्र विकसित करने जा रही है। जिलों के प्रदर्शन की हर माह समीक्षा होगी और प्रदर्शन के आधार पर जिलाें को रैंकिंग भी दी जाएगी। यह व्यवस्था सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करेगी।
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