ये हैं अपनी पार्टी के घोषणापत्र की मुख्य बातें
भूमि और नौकरी की सुरक्षा: स्थानीय युवाओं के लिए भूमि और नौकरी की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करने का दावा।
राज्य का दर्जा बहाल करना: अपनी पार्टी ने दावा किया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अथक प्रयास करेंगे
सांस्कृतिक और पहचान संरक्षण: अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर की संस्कृति और विशेष पहचान को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक गारंटी देगी, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के समान। इसमें भूमि और नौकरी की सुरक्षा शामिल है।
द्विसदनीय विधायिका: राज्य का दर्जा बहाल होने पर एक द्विसदनीय विधायिका की बहाली की जोरदार मांग करेंगे, जिसमें एक विधानमंडल और कश्मीर दोनों शामिल होंगे, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अनुच्छेद
371 के प्रावधानों के समान। इसमें भूमि और नौकरी की सुरक्षा शामिल है, जो लोगों की हानि की भावना को संबोधित करती है।
पुरानी पेंशन योजना: पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की समीक्षा के लिए एक समिति स्थापित की जाएगी।
सिख समुदाय का दर्जा: अपनी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में सिख समुदाय के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा सुनिश्चित करेगी।
बिजली आपूर्ति: सर्दियों के दौरान कश्मीर और गर्मियों के दौरान जम्मू में बिजली की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित होती है। अपनी पार्टी सर्दियों (अक्टूबर से मार्च) के दौरान कश्मीर में और गर्मियों (अप्रैल से सितंबर) के दौरान जम्मू में प्रति घर प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी।
जलविद्युत परियोजना हस्तांतरण: एनएचपीसी द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं को जम्मू और कश्मीर में स्थानांतरित करने की मांग करेंगे, जो वर्तमान में चिनाब नदी के पानी का उपयोग करके बिजली पैदा कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर पूर्ण बिजली उत्पादन उपलब्ध कराकर बिजली की खराब स्थिति को दूर किया जा सकेगा।
दरबार मूव: अपनी पार्टी दरबार मूव की प्रथा को बहाल करने के लिए काम करेगी।
नौकरी रिक्तियों को भरना: अपनी पार्टी सत्ता में आने के छह महीने के भीतर फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरेगी।
स्थिति सामान्य होने के साथ अपनी पार्टी जघन्य अपराधों में शामिल नहीं होने वाले बंदियों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 2016 की गर्मियों में हिरासत में लिए गए किशोरों, जो अब वयस्क हैं, के खिलाफ मामले भी वापस लिए जाएंगे ताकि वे बिना किसी बाधा के सरकारी नौकरी कर सकें। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत जेलों में बंद लोगों के मामलों की समीक्षा और निपटान के लिए एक फास्ट-ट्रैक बोर्ड की स्थापना सुनिश्चित करेंगे, भले ही उनकी कारावास की अवधि समाप्त हो गई हो। अपनी पार्टी सभी बंदियों के लिए एकमुश्त माफी सुनिश्चित करेगी, जिसकी अंतिम तिथि अदालत से सत्यापित हलफनामा प्रस्तुत करने पर अगस्त 2024 तक होगी।