गृह राज्य मंत्री बोले: घाटी छोड़ने वाले 610 कश्मीरी पंडितों की संपत्तियां वापस सौंपी, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

नित्यानंद ने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 1080 करोड़ रुपये के परिव्यय से तीन हजार सरकारी नौकरियों का कश्मीरी विस्थापितों के लिए सृजन किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 1739 विस्थापितों की नियुक्ति कर दी है। 

इसके अलाव 1098 अतिरिक्त विस्थापितों का चयन किया गया है। राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना के अनुसार पिछले पांच साल में 610 आवेदकों (विस्थापितों) की भूमि को बहाल कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति कानून,1997 के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारी विस्थापितों की अचल संपत्ति के कानूनी संरक्षक होते हैं। एजेंसी