स्थायी निवास प्रमाणपत्र से छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं, राज्यपाल मलिक ने उमर के आरोप पर दिया जवाब

यह जम्मू कश्मीर के कानूनी संरचना का हिस्सा है। इस कानून से छेड़छाड़ का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उमर को भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि पीआरसी बनाने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श किए बगैर किसी प्रकार का बदलाव किए जाने की कोई संभावना नहीं है। 

राय मशविरा जरूरी है ताकि किसी के दिमाग में कोई अनावश्यक बात न रहे। जहां तक मेरी जानकारी है इस समय न तो इस प्रकार का कोई प्रयास किया गया है और न ही कोई फैसला। उन्होंने आश्वस्त किया कि पीआरसी जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि पीआरसी वास्तविक स्टेट सब्जेटधारकों को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। यह देखा गया है कि इस समय सीमा में पीआरसी हासिल करने में आवेदकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।