गुलाम नबी आजाद बोले: दरबार मूव बंद होने से जम्मू को होगा अधिक नुकसान, परिसीमन जनसंख्या और क्षेत्र के आकलन पर हो

सोमवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए आजाद ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा केंद्र सरकार से 200-400 करोड़ रुपये लें और मुबारक मंडी को पुरानी शक्ल में वापस लाएं। उनकी सरकार में मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार के लिए प्रारंभिक स्तर पर 40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। लेकिन सही में 1947 के बाद ही मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार को उचित प्रयास नहीं किए गए। जम्मू में मंदिरों के बाद पर्यटकों को दिखाने के लिए मुबारक मंडी ही ऐेतिहासिक स्थल है और इसके विस्तार से स्थानीय पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले 3-4 साल से लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी का काम इंडोर है और जनप्रतिनिधियों का आउटडोर। 

साढ़े तीन साल से विधानसभा भंग है। परिसीमन प्रक्रिया जल्द पूरी करें, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें और फिर चुनाव करवाएं। इसके साथ जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की जमीन और नौकरी की सुरक्षा का प्रावधान हो और कश्मीर पंडितों का स्थायी पुनर्वास किया जाए। सदन में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का आश्वासन दिया था और इस आश्वसान पर शार्ट टर्म में काम होना चाहिए, जो लोगों के हित में है। राज्य का दर्जा वापस मिलने पर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।