उधमपुर जम्मू नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों पर लगाए जाने वाले रोड शुल्क का सख्ती से युक्तिकरण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर लगने वाले शुल्क में राहत मिल सके। पीडब्ल्यूडी के आयुक्त सचिव को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो केंद्र सरकार से संपर्क में रहेंगे।
मंत्री अल्ताफ बुखारी के निर्देश पर आयुक्त सचिव रोहित कंसल शनिवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने यूनियन रोड सेक्रेटरी से बात की। उल्लेखनीय है कि जम्मू-उधमपुर रोड पूरा होने के बाद से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से शुल्क लगाया गया है।
इसमें जम्मू बाईपास से उधमपुर के बीच आने वाले गांव के लिए चलने वाले वाहनों से शुल्क नहीं लिया जाता। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो वाहन उधमपुर से पीछे ही रुक जाते हैं, उनके लिए शुल्क में कटौती करने की मांग जायज है।
मंत्री का कहना है कि इस रोड पर चलने वाले अधिकतर वाहन माता वैष्णो देवी पहुंचते हैं। पर्यटकों और वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का ही यहां से अधिक गुजरना होता है। स्थानीय लोग इन्हीं के सहारे अपने छोटे-मोटे वाहन लगाकर गुजारा करते हैं, लेकिन भारी-भरकम शुल्क लगाने से इनको परेशानी होती है।
दरअसल, ट्रांसपोर्टरों ने सरकार को सुझाव दिया था कि शुल्क में कटौती की जानी चाहिए। यदि सरकार शुल्क माफ नहीं कर सकती तो कम से कम थोड़ा कम कर दे, तो ट्रांसपोर्टरों को चुभे न। उम्मीद है कि केंद्र की ओर से इसे लेकर अच्छा निर्णय लिया जाएगा।