राज्यपाल एनएन वोहरा ने सोमवार को राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की दिशा में चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।
राज्यपाल ने कहा कि विभाग की ओर से तैयार डाटा में कई योग्य लोगों को शामिल न किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा कई फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम सामने आने की भी शिकायतें हैं।
उन्होंने उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग के सचिव को निर्देश जारी किए कि इस संदर्भ में पूरी जांच की जाए और गल्तियों को दुरुस्त किया जाए।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारकों की सूचियों को राशन डिपुओं और सरकारी कार्यालयों में भी प्रदर्शित किया जाए। इस अवसर पर फैसला लिया गया कि मुख्य सचिव सभी जिला उपायुक्तों को डाटा बेस को दुरुस्त करवाने के लिए इसकी नए सिरे से समीक्षा करने को कहें।
इस अवसर पर राज्यपाल ने 14 मार्च को राज्य प्रशासनिक परिषद में दो किलो अतिरिक्त राशन प्रति व्यक्ति को मुहैया करवाने के फैसले पर हो रहे कार्य की भी समीक्षा की। इस अवसर पर राज्यपाल के सलाहकार परवेज दीवान, मुख्य सचिव बीआर शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।