न्यायालय ने कहा: प्रोबेशन के दौरान कर्मचारी का तबादला कर सकती है सरकार, आईआरपी जवानों की याचिका खारिज

सरकार ने आईआरपी की 22वीं और 15वीं बटालियन के पांच जवानों को 2019 में जम्मू से कश्मीर घाटी स्थानांतरित कर दिया था। इन जवानों ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी कि वह अभी परिवीक्षा अवधि में हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि उन्हें जम्मू और कश्मीर विशेष भर्ती नियम 2015 के तहत नियुक्त किया गया है और उन्हें एसआरओ 202 के तहत पांच साल की परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2015 के नियमों के उप नियम 8 (2) का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया था कि एक नियुक्त व्यक्ति को उस पद पर पांच साल की अवधि के लिए आवश्यक रूप से काम करना होगा, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है और ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को पांच साल की अस्थायी सेवा के दौरान किसी भी कारण से स्थानांतरण के लिए।
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हालांकि अदालत की एकल पीठ ने 19 फरवरी 2020 को इस तर्क से असहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। एकल पीठ का कहना था कि सरकार को 2015 के नियमों के तहत नियुक्त व्यक्ति को प्रारंभिक सेवा/परिवीक्षा अवधि के पांच वर्ष पूरे होने से पहले स्थानांतरण का आदेश पारित करने के लिए किसी भी तरह से रोक नहीं है। एकल पीठ की राय थी कि 2015 के नियमों के नियम 8 (2) वास्तव में सेवा के पहले पांच वर्षों के भीतर, यानी परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानांतरण की मांग नहीं करने के लिए नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।