रेलवे सुरंग के ठेके से जुड़े मामले में बेग परिवार के तीन सदस्यों को राहत, चार्जशीट भी रद्द
जम्मू। कारोबारी लेनदेन में भुगतान को लेकर हुए विवाद को आपराधिक मामला बनाकर जांच एजेंसी पैसे वसूलने का जरिया नहीं बना सकती। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने रेलवे सुरंग निर्माण के ठेके से जुड़े मामले में यह टिप्पणी करते हुए क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी चार्जशीट रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि ठेके की शर्तें पूरी न होने या बकाया भुगतान अटकने भर से धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता।
मामला बनिहाल के बेग परिवार के तीन सदस्यों मोहम्मद अशरफ बेग, इमरान बेग और आबिद बेग से जुड़ा है। तीनों ने क्राइम ब्रांच की एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजय धर ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। विवाद बनिहाल में रेलवे की भूमिगत सुरंग टी-77डी के निर्माण कार्य से जुड़ा था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने करीब 3.78 करोड़ रुपये का काम किया, लेकिन उसे तय हिस्से का भुगतान नहीं मिला। एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी, भुगतान को लेकर हुए समझौतों और निर्माण स्थल से मशीनरी हटाने को लेकर भी शिकायत की गई थी।
हाईकोर्ट ने समझौतों और लेनदेन से जुड़े दस्तावेज की जांच की। रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता पक्ष को 1.50 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। बकाया रकम की सुरक्षा के लिए जम्मू के बठिंडी में एक मकान का कब्जा भी दिया गया था। अदालत ने इन बातों को देखते हुए कहा कि शुरुआत से ही धोखा देने की नीयत होने के आरोप साबित नहीं होते। इसी वजह से हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2022 को क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा जम्मू में दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी चार्जशीट रद्द कर दी। जेएनएफ