सरकार के लिए रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। सरकार ने सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक प्रणाली से करना शुरू कर दिया है। कारपोरेट घरानों को सामाजिक दायित्व के तहत तकनीकी शिक्षा संस्थानों को गोद लेने के लिए कहा गया है।
शुरुआती चरण में 30 पालीटेक्निक कॉलेजों को चिह्नित कर लिया गया है। प्रश्नकाल के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा रोजगार सृजन जैसे मकसद को पूरा करने के लिए सदन के तमाम सदस्यों को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा बेरोजगारी के मुद्दे पर यदि सदस्य एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो हालात नहीं सुधरेंगे। बेहतर होगा सभी मिलकर काम करें। सरकार किसी विधानसभा क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं कर रही है। जो भी नीतियां बन रही हैं या फैसले लिए जा रहे हैं, वे रियासत के हित को ध्यान में रखकर ही हो रहे हैं।
कारपोरेट घरानों से मदद पर उन्होंने कहा उड़ान योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। युवा बाहर जाकर नौकरी करने को मजबूर होते हैं। वर्तमान सरकार ने इस क्रम में बदलाव किया है जिसके तहत कारपोरेट घरानों को राज्य में ही आकर्षित किया जा रहा है।
उड़ान योजना के तहत 2 से 3 लाख युवाआें को प्रशिक्षण दिया गया है। महबूबा ने कहा राज्य में पर्यटन और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं।