वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि बाहरी निवेशकों को हाइडल प्रोजेक्ट्स के प्रति आकर्षित करने के लिए नई नीति शीघ्र बनाई जाएगी। बिजली की कमी से उबरने के लिए रियासत में ज्योति योजना लांच कर घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब का इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा।
इस योजना के तहत 100 रुपये में नौ वाट के 5 एलईडी मिलेंगे। इसके बाद भी यदि जरूरत होगी तो 100 रुपये की दर से और बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मद में सब्सिडी के लिए बजट में 64 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सरकारी कार्यालयों का एनर्जी आडिट होगा
सभी सरकारी कार्यालयो का एनर्जी आडिट कराया जाएगा। इसके लिए सरकारी एजेंसी ईईसीएल की मदद ली जाएगी। साथ ही अगले दो सालों में सभी सरकारी कार्यालयों में एलईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चिनाब पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्रियाशील किया जाएगा। इसके साथ ही कश्मीर व जम्मू के लिए दो प्रोजेक्ट विंग की स्थापना की जाएगी, जिसमें 187 पोस्ट होंगी।
इसके साथ ही सेक्रेटिएट स्तर पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना होगी। चिनाब पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ही तरह बगलिहार में भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन हैदराबाद तथा केंद्र सरकार से एमओयू के लिए बात की जा रही है।