जम्मू। प्रदेश में बनाए जा रहे सभी खेल स्टेडियमों के निर्माण की ताजा स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता वाली खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। साथ ही यह आदेश दिया कि दस दिनों के भीतर सभी स्टेडियमों के निर्माण और मरम्मत की जानकारी दी जाए। हाईकोर्ट ने एएसजीआई को रिपोर्ट करने का वक्त भी दिया।
उल्लेखनीय है कि 2018 में हाईकोर्ट में श्रीनगर में कम पार्कों और खुले मैदानों की कमी को लेकर याचिका दायर की गई थी। उस दौरान यह भी सामने आया कि देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अधिकतर खेल प्रदेश में होते ही नहीं, क्योंकि इसके लिए ढांचा नहीं है। प्रदेश में जम्मू में एमए स्टेडियम और कश्मीर में बख्शी स्टेडियम के अलावा कोई भी पर्याप्त सुविधाओं वाला स्टेडियम नहीं है। बख्शी स्टेडियम फुटबाल तक सीमित है। बाकी कुछ इंडोर खेल होते हैं।
एक भी एथलेटिक्स ट्रैक नहीं
प्रदेश में एक भी एथलेटिक्स ट्रैक नहीं है। स्वीमिंग पूल, बास्केटबाल कोर्ट, बेसबॉल, कैरम, चेस की सुविधा श्रीनगर में बच्चों के लिए सिर्फ सीखने के लिए है। श्रीनगर शहर में सार्वजनिक स्वीमिंग पूल भी नहीं है। हाईकोर्ट ने महसूस किया कि प्रदेश में लगभग सभी खेलों का पर्याप्त ढांचा नहीं है। स्वस्थ मानसिक और शारीरिक पोषण के लिए खेलों का होना बहुत अनिवार्य है, जो प्रदेश में नहीं है। जेएनएफ