- 25 लाख रुपये तक के कर्ज आवेदनों के लंबित मामलों की समीक्षा
- बिना जमानत ऋण और ऋण गारंटी का दायरा बढ़ाने पर जोर
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में छोटे उद्योगों को कर्ज मिलने में हो रही देरी का मुद्दा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बैठक में उठा। खास तौर पर 25 लाख रुपये तक के कर्ज आवेदनों पर फैसले में देरी की समीक्षा की गई। बैठक में बैंकों से छोटे कारोबारियों को बिना जमानत कर्ज देने की सुविधा बढ़ाने और ऋण गारंटी योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैंकों ने उठाए गए मुद्दों पर आगे जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया।
आरबीआई के जम्मू कार्यालय में सोमवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एमएसएमई सशक्त समिति की 72वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रभाकर झा ने की। बैठक में सरकारी विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में झा ने कहा कि छोटे उद्योग देश की आर्थिक तरक्की और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बैंकों से उद्यम पंजीकरण बढ़ाने और छोटे कारोबारियों को ऋण गारंटी योजनाओं से जोड़ने के प्रयास तेज करने को भी कहा। उद्यम असिस्ट और टीआरईडीएस मंच का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। समिति ने छोटे उद्योगों को दिए जा रहे कर्ज, जिलावार ऋण वितरण और वर्ष 2026-27 की वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की समीक्षा की। बिना जमानत कर्ज की उपलब्धता और बैंकों के फंसे कर्ज की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं की प्रगति भी देखी गई। आर्थिक परेशानी से जूझ रही छोटी औद्योगिक इकाइयों को दोबारा कारोबार शुरू करने में मदद देने और औद्योगिक क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के मुद्दे भी उठे।