गांवों को तवज्जो, बेरोजगारों की चिंता

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने तथा केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को नागरिकता का अधिकार मिल गया है। वे 1947 से इसके लिए तरस रहे थे। अब उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार उनके पुनर्वास संबंधी सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी। औद्योगिक विकास के लिए दोगुना बजट करते हुए पिछले साल के 227 करोड़ रुपये की तुलना में 494 करोड़ का प्रावधान किया।
शिक्षा पर भी सरकार का फोकस रहा और पिछले साल से 1000 करोड़ रुपये की अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। गांवों के विकास पर सर्वाधिक ध्यान देते हुए 1951 करोड़ रुपये अधिक दिए गए हैं। बजट में सबसे ज्यादा पैसा ग्रामीण विकास के लिए 5284 करोड़ और फिर शिक्षा पर 2392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट में सभी सेक्टर की अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है चाहे वह उद्योग जगत हो या फिर पर्यटन सेक्टर। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया है।
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शुरू से ही मोदी सरकार का ग्रामीण विकास पर जोर
मोदी सरकार ने पीडीपी-भाजपा की सरकार के गिरने के बाद से ही प्रदेश के विकास पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहले पंचायत चुनाव कराए और फिर स्थानीय निकाय के चुनाव। पंचायतों को अधिकार देने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। इसके तहत कई प्रकार के कर वसूलने के अधिकार भी दिए गए। पंचायतीराज का सपना साकार करने के लिए पहली बार बीडीसी के चुनाव कराए गए। यानी शुरू से ही सरकार का पूरा ध्यान गांवों तक सत्ता का विकेंद्रीकरण व विकास पर रहा।
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बेरोजगार युवाओं को मिलेगा लाभ: रैना
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास वाला बताते हुए कहा कि 50 हजार नौकरियों के द्वार खुलने से युवाओं को लाभ मिलेगा और बेरोजगारी से निपटा जा सकेगा। मोदी ने दिल खोलकर प्रदेश के विकास के लिए खजाना खोला है। यह अब तक का सबसे अधिक बजट है।