सांबा में पंचयात एसोसिएशन के सदसय बैक टू विलेज कार्यक्रम बारे जानकारी देते हुए
आरएस पुरा। पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर सरकार द्वारा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका सरपंच-पंच विरोध कर रहे हैं। बुधवार को ब्लॉक आरएस पुरा के सरपंचों ने विरोध जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पंचायतों में ई-टेंडरिंग शुरू की तो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
आरएस पुरा में आयोजित प्रेसवार्ता में सरपंचों ने कहा कि सरकार पंचायतों में ई-टेंडरिंग लागू करके पंचायतों से उनका अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। सरपंच बलकार नागरा, सरपंच फतेह चंद, सरपंच साक्षी चौधरी, सरपंच कांता देवी, सरपंच शक्ति बाला आदि ने कहा कि सरकार पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के लिए ईटेंडरिंग लागू कर रही है। इसका वह विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इसे पंचायतों में लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे पंचायत में जो विकास कार्य होते थे, गांव के ही बेरोजगार युवा कराते थे, लेकिन अब ई-टेंडरिंग प्रक्रिया होने के कारण बाहर से बड़े ठेकेदार आएंगे और पंचायतों में कार्य कराएंगे। जो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने पंचायत में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया तो सरपंच सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं पंचायतों में सरकार द्वारा 10 लाख रुपये दिए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें पैसों से 20000 काटकर पंचायत में खेलों का सामान बच्चों में वितरित किया है, जबकि सरकार को यह राशि अलग से मंजूर करना चाहिए था।
इस अवसर पर नायब सरपंच सरताज सिंह लाडा, पंच वचन चौधरी, यशपाल, युवराज सिंह, सुशील शर्मा, अशोक कुमार, कै. हंसराज तथा सरपंच कांता शर्मा सहित कई पंचायतों के पंच भी मौजूद थे।