अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में सरकारी स्तर पर खर्चों में कटौती की गई है। इसमें आवश्यक कार्यों को भी वित्त विभाग की मंजूरी के बाद किया जाएगा।
निजी होटलों में बैठकों और सम्मेलनों पर रोक रहेगी। नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। ओई, एलटीसी, टेलीफोन, पीओएल, विज्ञापन, प्रचार, आतिथ्य और मनोरंजन गतिविधियों के लिए बजट आवंटन पर 10 प्रतिशत कटौती की गई है।
वित्त विभाग (बजट डिवीजन) की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकोषीय विवेक व मितव्ययिता के लिए व्यय को तर्कसंगत बनाने को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
नई दिशानिर्देश में व्यय को संतुलित बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान राजस्व व्यय बजट आवंटन के 30 प्रतिशत तक सीमित रखने को कहा गया है। मार्च माह में व्यय ऐसे आवंटन के 15 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।
शिविरों, सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन के लिए बजट आवंटन पर 10 प्रतिशत कटौती की गई है। पहले से ही निंदित वाहनों की नीलामी होगी। वित्त विभाग द्वारा विशेष अनुमति दिए बिना अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश के भीतर अधिकारियों को पात्रता की परवाह किए बिना इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने को कहा गया है।
अनुमति लेकर नए स्थापित कार्यालयों के मामले को छोड़कर कोई फर्नीचर नहीं खरीदा जाएगा। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री की विशेष स्वीकृति के साथ आयोजित किए जाने वाले आधिकारिक रात्रिभोज और दोपहर के भोजन के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। नियमित पदों को केवल जेकेएसएसबी/जेकेपीएससीके माध्यम और वित्त विभाग की सहमति से भरा जा सकता है। 2024-25 के स्वीकृत बजट में जिन मदों और प्रस्तावों का प्रावधान नहीं है, उन पर कोई नई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं की जाएगी। किसी भी असाधारण मामले को केवल वित्त विभाग की मंजूरी से ही निपटाया जाना चाहिए।
इसी तरह वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में केवल विधिवत निष्पादित कार्यों तथा पहले से प्राप्त वस्तुओं व सेवाओं के लिए ही भुगतान किया जाएगा। अतः सेवा शर्तों के अनुसार अथवा अनुकंपा के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण अथवा अग्रिम, राहत व पुनर्वास के उपाय के रूप में आपदा पीड़ितों को दिए गए ऋण तथा अग्रिम के अलावा अंतिम माह में कोई भी राशि अग्रिम रूप से जारी नहीं की जाएगी। चालू वित्त वर्ष के अंतिम महीने में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर अत्यधिक व्यय से बचा जाएगा।