-एलजी ने राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की
-एम्स जम्मू समेत चार अस्पतालों को ईसीएचएस के पैनल में शामिल करने पर विचार
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आसान बनाई जाएगी। मंगलवार को लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जम्मू-कश्मीर राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में किश्तवाड़ में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने पर चर्चा हुई। पेंशन से जुड़े मामलों में बेहतर समन्वय और पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की भी योजना तैयार की गई। बैठक में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू भी मौजूद रहे।
बैठक में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच, शिकायतों के त्वरित निस्तारण, स्वास्थ्य सुविधाओं और सैनिक कल्याण की संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। उनके बलिदान और योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
चार सरकारी अस्पतालों को ईसीएचएस पैनल में शामिल करने की तैयारी
पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स जम्मू, जीएमसी राजोरी, जीएमसी डोडा और सरकारी अस्पताल कुपवाड़ा को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के पैनल में शामिल करने पर चर्चा हुई। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
पेंशन मामलों में बेहतर समन्वय पर जोर
बोर्ड ने पेंशन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए संबंधित विभागों और सैन्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी जोर दिया। किश्तवाड़ में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना से जिले के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
झंडा दिवस कोष से शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
उपराज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से संबंधित राज्य प्रबंधन समिति की भी बैठक की। इसमें पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सहायता, शिक्षा, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। समिति ने शिक्षा और करियर के लिए प्रोत्साहन, चिह्नित क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की सुविधा, कौशल विकास के लिए सहायता तथा सैनिक कल्याण से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा।